US says India's decision on Jammu and Kashmir 'strictly an internal matter', calls for 'peace' along LoC

US says India's decision on Jammu and Kashmir 'strictly an internal matter', calls for 'peace' along LoC

अमेरिका का कहना है कि जम्मू व कश्मीर के संबंध में निर्णय ‘पूरी तरह आंतरिक मामला है’, एल ओ सी पर ‘शांति’ का आह्वान करता है

The US State Department has said that America is “closely following the events in the state of Jammu and Kashmir”, adding that it concerned about reports of detentions.

अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिका जम्मू व कश्मीर राज्य के घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रखे हुए है, यह भी कहा कि हिरासत की रिपोर्टों से चिंतित है।

The US State Department has said that America is “closely following the events in the state of Jammu and Kashmir”. The US has, however, noted that India “describes these actions as strictly an internal matter”. The statement by US State Department Spokesperson Morgan Ortagus further said that the US is “concerned about reports of detentions”.

अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिका ‘जम्मू व कश्मीर राज्य के घटना क्रम पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है’। हालांकि, अमेरिका ने कहा कि भारत ने ‘इन कार्यों का वर्णन पूर्णतया आंतरिक मामलों के रूप में किया है’। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मोरगन ऑरटेगस ने अपने बयान में आगे कहा कि अमेरिका ‘हिरासत की रिपोर्टों से चिंतित है’।

“We are closely following the events in the state of Jammu and Kashmir. We take note of India’s announcement revising the constitutional status of Jammu and Kashmir and India’s plan to split the state into two union territories,” said the statement released by Morgan.

मोरगन द्वारा जारी बयान में कहा गया, “हम जम्मू व कश्मीर राज्य के घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। हमने भारत के जम्मू व कश्मीर की संवैधानिक स्थिति के संशोधन तथा राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के ऐलान पर ध्यान दिया है”।

She further said, “We are concerned about reports of detentions and urge respect for individual rights and discussion with those in affected communities.”

उन्होंने आगे कहा, “हम हिरासत की रिपोर्टों से चिंतित हैं और व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान तथा प्रभावित समुदायों के साथ चर्चा के लिए आग्रह करते हैं”।

In a message to Pakistan, the US State Department has also asked “all parties to maintain peace and stability along the Line of Control”.

पाकिस्तान को दिए एक संदेश में अमेरिका के विदेश ने यह भी कहा, “सभी दलों को नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना है”।

This came even as Pakistan continued to cry foul over Prime Minister Narendra Modi-led NDA government’s announcement on abrogation of Article 370, which provided special status to Jammu and Kashmir.

यह बात तब सामने आई है जब जम्मू व कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत संप्रग सरकार के ऐलान के ऊपर पाकिस्तान का रोना धोना जारी था।

Islamabad had even summoned Indian High Commissioner Ajay Bisaria and registered a strong protest over the development. The neighbour has termed the announcement as “illegal”, demanding an assessment of the prevailing situation in Jammu and Kashmir by the United Nations.

इस्लामाबाद ने भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया तक को बुला लिया था और घटनाक्रम पर कड़ा विरोध दर्ज किया था। इस पड़ोसी ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा जम्मू व कश्मीर में मौजूदा स्थिति के आकलन की मांग करते हुए, उक्त ऐलान को अवैध करार दिया,

Union Home Minister Amit Shah has, however, asserted that Article 370’s abrogation was essential as it did not allow democracy in Jammu and Kashmir. He described Article 370 as “the root of terror” in the region. Backing him, Prime Minister Modi said that Shah “accurately highlighted the monumental injustices of the past”.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालांकि इस पर जोर दिया कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति आवश्यक थी क्योंकि इससे जम्मू व कश्मीर में लोकतंत्र नहीं था। उन्होने अनुच्छेद 370 को क्षेत्र में आतंकवाद की जड़ बताया। उनका समर्थन करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शाह ने “अतीत के स्मारकीय अन्याय को सही ढंग से उजागर किया है”।

The government has maintained that scrapping Article 370 is essential for complete integration of Jammu and Kashmir into India in the real sense.

सरकार दृढ़ रही कि वास्तव में जम्मू व कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के लिए अनुच्छेद 370 को समाप्त करना अनिवार्य है।

As part of precautionary measures ahead of the announcement, the government had moved scores of paramilitary personnel to the state from different parts of the country. The Amarnath Yatra was also called off, with an advisory asking all pilgrims and tourists to leave the state at the earliest.

धोषणा से पहले एहतियाती उपायों के रूप में सरकार ने देश के अन्य भागों से अनेक अद्धसैनिक कर्मियों को राज्य में पहुँचा दिया था। सभी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को जल्द से जल्त राज्य छोड़ने की सलाह के साथ अमरनाथ यात्रा भी समाप्त कर दी गई थी।

To maintain law and order situation, former chief ministers Omar Abdullah and Mehbooba Mufti were put under preventive detention. An order issued by the Executive Magistrate in Srinagar to Mufti read that 'there are strong apprehensions of law and order situation and breach of peace and tranquillity in Kashmir.' “Your activities are likely to cause breach of peace, keeping into consideration your recent activities that may likely lead to serious law and order situation and breach of peace.”

कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने को लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अबदुल्ला और महबूबा मुफ़्ती को निवारक हिरासत में रखा गया था। श्रीनगर में कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मुफ़्ती को जारी पत्र में कहा गया था कि ‘कश्मीर में अमन और शांति भंग होने तथा कानून व व्यवस्था की स्थिति के संबंध में प्रबल आशंका है’। “आपकी हालिया गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जिनसे गंभीर कानून व्यवस्था और शांति भंग हो सकती है, आपके क्रियाकलाप से शांति भंग की संभावना है”।