National Register of Citizens: Centre wants to publicise NRC exercise through music videos, films

National Register of Citizens: Centre wants to publicise NRC exercise through music videos, films
नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर: केंद्र संगीत वीडियो, फिल्मों के माध्यम से NRC अभ्यास को प्रचारित करना चाहता है
(News from ‘The Hindu’ Translated by Ravindra Kumar Khare)

The Union government wants to showcase and publicise the National Register of Citizens (NRC) exercise through music videos and films. The office of the NRC Coordinator has invited bids to film the process for which it will “share data” with private creative agencies.

केंद्र सरकार संगीत वीडियो और फिल्मों के माध्यम से नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) प्रयोग में लाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन और प्रचार करना चाहती है। एनआरसी समन्वयक के कार्यालय ने ग़ैर-सरकारी सृजनशील एजेंसियों को प्रक्रिया के फिल्मांकन के लिए बोलियों को आमंत्रित किया है। कार्यालय इस कार्य के लिए "डेटा साझा" करेगा।

The documentary will include “the verification processes undertaken across the State, interviews of [the] public and interviews of officials involved in NRC work,” the Request for Proposal (RFP) says.

अनुरोध के लिए प्रस्ताव (आरएफपी)" के अनुसार डॉक्यूमेंट्री में "राज्य भर में की गई सत्यापन प्रक्रिया, जनता के साक्षात्कार और एनआरसी कार्य में शामिल अधिकारियों के साक्षात्कार" शामिल होंगे।

Stating the purpose for floating the RFP, the office of NRC State Coordinator Prateek Hajela said, “NRC update is an extremely huge exercise without any precedence and it is imperative that adequate documentation of the process is carried out. Such documentation also needs to be done in formats which are to be understood and have the ability to record the elaborate and IT-intensive nature of the exercise.”

आरएफपी को जारी करने का उद्देश्य बताते हुए, एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला के कार्यालय ने कहा है कि “एनआरसी अपडेट का कार्य बिना किसी पूर्ववर्तिता के एक बहुत बड़ा अभ्यास है और यह जरूरी है कि प्रक्रिया का पर्याप्त प्रलेखन किया जाए। इस तरह के प्रलेखन को उन स्वरूपों में भी किया जाना चाहिए जिन्हें समझा जाना है और जो अभ्यास की विस्तृत और आईटी-इंटेन्सिव प्रकृति को रिकॉर्ड करने की क्षमता रखते हैं। "

The RFP added that the State Coordinator, NRC “accordingly intends to get a proper audio-visual documentation of the NRC Update Project.”

आरएफपी ने आगे बताया कि एनआरसी के राज्य समन्वयक, "तदनुसार एनआरसी अद्यतन परियोजना का एक उचित ऑडियो-विज़ुअल प्रलेखन प्राप्त करना चाहते है।"

The RFP said the language of the documentaries will be English with versions in Hindi and Assamese. “Sub-titles for interviews and other written material will also have to be in English while Hindi and Assamese language will be used for the respective language version,” it said.

आरएफपी ने कहा कि वृत्तचित्रों की भाषा अंग्रेजी होगी।  साथ ही हिंदी और असमिया के संस्करण भी होंगे। "साक्षात्कार और अन्य लिखित सामग्री के लिए उप-शीर्षक अंग्रेजी में होंगे, जबकि हिंदी और असमिया के संस्करणों में संबंधित भाषा का प्रयोग किया जाएगा।"

Around 1,200 employees of software major Wipro have provided the IT backup to the project.

सॉफ्टवेयर प्रमुख विप्रो के लगभग 1,200 कर्मचारियों ने परियोजना को आईटी बैकअप प्रदान किया है।

The NRC exercise in Assam — under the supervision of the Supreme Court — is one of the most keenly watched processes in the country as several lakh people will be rendered Stateless once the final list is published.

असम में एनआरसी कवायद - सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में - देश में सबसे ज्यादा ध्यान से देखी जाने वाली प्रक्रियाओं में से एक है क्योंकि अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद कई लाख लोगों की नागरिकता छिन जाएगी।

The SC has asked the list to be published by July 31 but the Centre and the State have moved the Court seeking “sample re-verification” in areas bordering Bangladesh.

सुप्रीम कोर्ट ने सूची को 31 जुलाई तक प्रकाशित करने के लिए कहा है, लेकिन केंद्र और राज्य ने बांग्लादेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में "नमूना पुनर्सत्यापन" की मांग करते हुए न्यायालय का रुख किया है।

Minister of State for Home Nityanand Rai while replying to a question on the NRC in the Rajya Sabha on Wednesday said there would be “some delay in finalising the NRC” as the government does not want genuine citizens to be left out or any illegal immigrant to be included. The SC is yet to respond to Centre’s petition for sample re-verification.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में एनआरसी से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि "एनआरसी को अंतिम रूप देने में कुछ देरी होगी" क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि वास्तविक नागरिक छूटें या कोई अन्य अवैध अप्रवासी शामिल हो। नमूना पुनर्सत्यापन के लिए केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया शेष है।

Hearings under way

सुनवाई चल रही है

Around 41 lakh people have been excluded from the draft NRC lists published in July 2018 and June this year. Around 36 lakh have filed claims against their exclusion and objections have been filed against two lakh inclusions. The hearings for these claims and objections are underway at various NRC centres. NRC first published in Assam in 1951 is being updated as per directions of the SC to segregate Indian citizens living in Assam from those who have illegally entered the State from Bangladesh after March 25, 1971.

जुलाई 2018 और इस वर्ष जून में प्रकाशित एनआरसी सूचियों के मसौदे से लगभग 41 लाख लोगों को बाहर रखा गया है। लगभग 36 लाख लोगों ने अपने बाहर रखे जाने के खिलाफ दावे दायर किए हैं और दो लाख लोगों के समावेशन के खिलाफ आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इन दावों और आपत्तियों की सुनवाई विभिन्न एनआरसी सेंटर्स पर चल रही है। 1951 में असम में पहली बार प्रकाशित एनआरसी को शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार अद्यतन किया जा रहा है। जिसके अनुसार असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों को 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से अवैध रूप से राज्य में प्रवेश करने वालों से अलग किया जाएगा।